भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्री आफै इमान्दार हुनुपर्छ । ओठे प्रतिवद्धताले केहि हुन्न TOUGH talk

प्रधानमन्त्री चयन भएर सिंहदरबारको कुर्सीमा पदबहाल गरेका दिन केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए – ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, र अरुलाई गर्न पनि दिन्न’ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीति अबलम्बन गर्छु ।’ अनि ओलीका ती बोली अक्षरस सरकारी कार्यालयका कोठामा टांगिए । तर हालै ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल’ले एसियाका १७ देशमा गरेको पछिल्लो एकबर्षको भ्रष्ट्राचारस्थितिको सर्वेक्षणअनुसार सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार नेपालमा बढेको तथ्य छ । अझ सर्वेक्षणमा तपाई हाम्रो शिर नै निहुराउने तथ्य त यो छ की यस्ता भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री स्वयं संलग्न हुने गरेको वा भ्रष्टाचार गर्नेलाई संरक्षण गर्ने गरेको बताइएको छ । आफै प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले बाईडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने भनिएकाहरुको पक्षमा बोले, बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गा दोहनमा संलग्न भएको आरोप लागेकालाई मन्त्रि बनाए, यस्तो महाव्याधीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमिता भयो, प्रधानमन्त्रीका सबै भन्दा विश्वासपात्र सञ्चारमन्त्री स्वयं सेक्यूरिटी प्रेस खरिद विवादमा परे । र आफ्नै पार्टीका सह अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओली सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको दावी गरे । यस्ता अनेक काण्डहरुमा प्रधानमन्त्रीले खेलेको भूमिका र दिएका अभिव्यक्तिले उनीमाथि बारम्बार भ्रष्टाचारको प्रश्न उठ्ने गरेको छ । केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तह सम्मको सेवा प्रवाहमा कमिसन र घुसखोरी चल्छ । ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल’को प्रतिवेदनमा सरकारी सेवा लिन घुस खुवाउनै पर्ने मात्र होइन सार्वजनिक प्रशासन, प्रहरी प्रशासनदेखि अदालती प्रशासनसम्मका निकायमा भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य छ । अनियमितता गर्नेमा कोही चोखा छैनन् । पारदर्शीता, कानुनको पालना गर्ने सपथ खाएर पदमा पुगेका प्रशासक र जनप्रतिनिधिहरु समेतको मिलोमतोमा अनियमितता काम भइरहेको छ । ठेकेदार, बिचौलियाको जालो व्यापक रुपमा विस्तार भइरहेको छ । ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल’को कुरा छाडौं महालेखा परिक्षकको गतबर्षको ५६ औं प्रतिवेदनले सरकारी संयन्त्रभित्र आर्थिक अनियमितता र आर्थिक अनुशासनमा आएको गिरावटको बिद्रुप तस्वीर देखाएको थियो । जसअनुसार कानून उलंघन गरेर लापरवाही रुपमा गरेको खर्चको बेरुजू रकम ६ खर्ब ८३ अर्ब पुगिसकेको छ । महालेखाकै प्रतिवेदनले औल्याएका आर्थिक अपारदर्शीता र अनियमिताका कुरालाई हालैको ट्रान्सपेन्सीको प्रतिवेदनले झन् पुष्टी गरिदिएको छ । तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उदेश्यले स्थापनि अख्तियार तथा सम्पति सुद्धिकरण जस्ता संस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा उल्टो भ्रष्टाचारलाई राजनीतिकरण गर्न खोज्दैछ र भन्दैछ भ्रष्टाचार बढ्यो भन्नेहरु प्रतिक्रियावादीहरु हुन, पुर्नउत्थानवादीहरु हुन् । नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था किन यसरी बढेर गएको हो ? राजनीतिक दलका नेता र सरकार सञ्चालन गर्नेहरु नै किन भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् ? हाम्रा शासकीय संरचनामा आर्थिक अनुशासन कतिसम्म बिग्रेको छ ? ठेकेदार र कमिसनको जालो कस्तो छ ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको कस्तो भुमिका हुन्छ ? अनि आम जनता तथा मतदाताले भ्रष्टाचारीलाई कसरी दण्डित गर्न सक्छन् ? यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न आजको संवादमा मैले नेपाल सरकारका पुर्व सचिव तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल– नेपालका प्रमुख खेमराज रेग्मी, अख्तियार अनुसन्धान आयोगका पुर्व सचिव माधव घिमिरे र भ्रष्टाचारविरुद्ध कलम चलाउने, ‘भ्रष्ट्राचारको शल्यक्रिया’, ‘विदेशी सहायताका विसंगती’, र ‘रजगज’ नामक भ्रष्टाचारसम्बन्धि पुस्तकका लेखक तथा ‘इ–कागज डटकम’ का प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापालाई निम्त्याएको छु । TOUGH TALK is a widely subscribed weekly TV talk show on mainstream issues with leaders, champions and change makers of the nation. The show not only delves into depth of the matter to bring out the core of the issue but gives it a critical-analytical perspective in the interest of the audience. The show is hosted by seasoned journalist Dil Bhusan Pathak with the intention to make a difference by promoting a culture of constructive dialogue. (May 2012) Produced by Interface Nepal Network- Media for Arts and Rights. www.interfacenepal.com Tough Talk is aired every Thursday @9:00PM in Himalaya Television. #TOUGHtalk #DilBhusanPathak #TOUGHtalkFromHome Follow us for regular updates in: Facebook: https://www.facebook.com/ToughTalk/ Twitter: https://twitter.com/DilBhusanPathak Instagram: https://www.instagram.com/dil_bhusan_pathak/ Youtube: /user/toughtalk1 Podcast: https://www.interfacenepal.com (Also in Hamro Patro, Nepali Podcast and iTunes Instagram: https://www.instagram.com/dil_bhusan_pathak/ Internet Partner: Subisu

Category News & Politics